किराना दुकानदारों के लिए रिलायंस गांव तक पहुंचाएगी सामान

कोलकाता: चीन की कंपनी अलीबाबा की तर्ज पर मुकेश अंबानी की रिलायंस रीटेल भी बी2बी ईकॉमर्स के साथ डिजिटल होलसेल मार्केट प्लेस तैयार कर रही है। इसमें स्मार्टफोन, टीवी, कपड़े से लेकर मसाले, साबुन जैसे सामान भी उपलब्ध होंगे। बताया गया है कि दूर-दराज के गांवों तक भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। कंपनी ने बेंगलुरु की कंपनी अजियो बिजनस के साथ इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इसमे 50,000 से ज्यादा वेंडर्स को शामिल करने की योजना है।
कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस बिजनस को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक भी प्रसारित किया जाएगा। अगले महीने से मुंबई में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है जिसमें एफएमसीजी और ग्रोसरी के प्रॉडक्ट मौजूद होंगे। अधिकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल उन एक करोड़ किराना स्टोर को टारगेट करना चाहती है जो दिल्ली के सदर बजार के थोक विक्रेताओं या अन्य कंपनियों से अपना माल लेते हैं।
कुछ शहरों में जर्मनी की मेट्रो एजी, वॉलमार्ट के बेस्ट प्राइस और रिलायंस के रिलायंस मार्केट जैसी कंपनियों द्वारा बेचा जाने वाला रोजाना इस्तेमाल का सामान कुल का केवल 10 प्रतिशत है। वहीं ऑर्गनाइज्ड होलसेलर्स द्वारा बेचे जाने वाले एफएमसीजी प्रॉडक्ट कुल बिक्री का केवल 3-4 प्रतिशत हैं। रिलायंस रिटेलर बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ छोटे किराना दुकानदारों को जोडक़र गांव तक के ग्राहकों तक पहुंचना चाहती है।

पूर्व एमडी और सीईओ रमेश बावा अरेस्ट

मुंबई: इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएलएंडएफएस) के पूर्व एमडी और सीईओ रमेश बावा को गिरफ्तार कर लिया गया है।?सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की है।?बावा पर आरोप है कि उन्होंने आईएलएंडएफएस ग्रुप में रहते हुए फ्रॉड किया।?उल्लेखनीय है कि आईएलएंडएफएस के पूर्व वाइस चेयरमैन हरि शंकरन को इसी माह मुंबई गिरफ्तार किया गया और वह इस समय बायकुला डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद हैं। उन पर अधिकारों के दुरुपयोग का कर बेईमानी की नीयत से कर्ज बांटने के आरोप हैं। हरि शंकरन पर आरोप है कि वह धोखाधड़ी में शामिल हुए और वैसी इकाइयों को कर्ज दिये, जो कर्ज देने लायक नहीं थे तथा उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया। इससे कंपनी तथा उसके कर्जदाताओं को नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने बताया है, आईएलऐंडएफएस फाइनैंशल सर्विसेज लिमिटेड ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स और बैंक लोन के जरिये 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लिया है। प्रविडेंड फंड, पेंशन फंड्स, ग्रैच्युटी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक ऐंड प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में भारी निवेश किया है।
आईएल एंड एफएस पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज
ग्रुप की कंपनियों ने सितंबर 2018 में कर्ज लौटाने में पहली बार डिफॉल्ट किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को सरकार ने इसके बोर्ड को भंग कर उदय कोटक की अध्यक्षता में नया बोर्ड बनाया। ग्रुप पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।

गरीबी और अन्य चुनौतियों से निपटने अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत की तेजी की जरूरत: आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था भारत को गरीबी और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए लगभग आठ फीसदी की रफ्तार से बढऩे की जरूरत है।
वाशिंगटन में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था की 7.5 फीसदी की औसत तेजी आकर्षक है, लेकिन भारत से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि तथा श्रम के क्षेत्र में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है।
गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2 फीसदी रहने की उम्मीद है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से जोखिम के ऊपर रहने के बावजूद मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के असर के मुद्रास्फीति पर दबाव को कम अतिशयोक्ति कहा जा सकता है।
उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता सभी आंकड़ों पर निगरानी बनाए रखना और विकास दर में तेजी लाने और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए समन्वित रूप से कदम उठाना है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर अनुमान को पहले के 7.4 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया। इसने आगामी महीनों में हेडलाइन इन्फ्लेशन कम रहने का अनुमान जताया है, जिससे दरों में कटौती की और गुंजाइश बनती है।

अब व्हाट्सऐप से यूजर्स 30 ऑडियो फाइल को एक साथ भेज सकेंगे

सैन फ्रांसिस्को: फेसबुक के अधिग्रहण वाले फोटो मैसेंजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने नए यूजर इंटरफेस (यूआई) के साथ ऑडियो पिकर पेश किया है जिससे यूजर को एक बार में 30 ऑडियो फाइल्स भेजने की सुविधा मिलेगी। वेबईटीएइंफो ने इसी सप्ताह बताया, व्हाट्सऐप ने हाल ही में ऑडियो पिकर पेश किया है। इससे ऑडियो को सेंड करने से पहले प्ले करने तथा एक से ज्यादा ऑडियो फाइल्स भेजने की सुविधा प्रदान करता है। इससे पहले, यूजर्स एक बार में सिर्फ एक ऑडियो फाइल भेज सकते थे।
नया फीचर व्हाट्सऐप के 2.19.89 बीटा अपडेट में आया है। इसके बाद व्हाट्सऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई अपडेट्स, विशेष रूप से ज्यादा डिवाइसेज पर संबंधित एप सपोर्ट करना और प्लेटफॉर्म पर फर्जी सूचनाएं फैलने की जांच करने के फीचर पेश किए हैं। यह एप बहुप्रतीक्षित आईपैड सपोर्ट पर पहले से ही काम कर रहा है जिसका टच आईडी सपोर्ट, स्प्लिट-स्क्रीन और लैंडस्केप मोड जैसे फीचर्स पर परीक्षण हो रहा है।
अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों के फैलने की घटनाओं को कम करने के लिए व्हाट्सऐप फॉरवार्डिग इंफो और फ्रीच्ेंट्ली फॉरवार्डेड मैसेज नामक दो फीचर्स का परीक्षण कर रहा है। इससे यूजर्स को पता चल जाया करेगा कि यह मैसेज कितनी बार भेजा जा चुका है। कोई मैसेज चार बार से ज्यादा बार भेजने के बाद वह फ्रीच्ेंट्ली फॉरवार्डेड मैसेज हो जाता है। व्हाट्सऐप पर भारत में फिलहाल कोई मैसेज अधिकतम पांच बार फॉरवार्ड किया जा सकता है।

मजबूती के साथ खुला शेयर बाज़ार

मुंबई: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 91 सीटों पर मतदान की शुरुआत के बीच गुरुवार को देश के शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 36.23 अंकों की मजबूती के साथ 38,621.58 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 8.25 अंकों की बढ़त के साथ 11,592.55 पर खुला.

सेंसेक्स सुबह 10.38 बजे 15.98 अंकों की मजबूती के साथ 38,601.33 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 8.25 अंकों की बढ़त के साथ 11,592.55 पर कारोबार करते देखे गए.

एसबीआई 424 करोड़ रुपये मूल्य के एनपीए नीलाम करेगा

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने 423.67 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए या फंसे कर्ज) की बकाया वसूली के लिए उसे नीलाम करेगा।
बैंक ने कहा कि कामची इंडस्ट्रीज पर 364.80 करोड़ रुपये और एसएनएस स्टार्च का 58.87 करोड़ रुपये-एसबीआई का बकाया है। इन संपत्तियों के लिए बोली 25 अप्रैल से शुरू होगी। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता एसबीआई एनपीए वसूली को लेकर सक्रिय है। बैंक इन सभी गैर निष्पादित अस्तियों को 100 फीसदी नकदी आधार पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तविक वसूली खरीददारों से प्राप्त बोली व इसके आरक्षित मूल्य पर निर्भर है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार देखा है। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इसका शुद्ध एनपीए 3.95 फीसदी था, जो पिछली तिमाही में 4.84 फीसदी था।

शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गिरावट

मुंबई: देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10.08 बजे 32.02 अंकों की गिरावट के साथ 38,907.20 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 5.55 अंकों की कमजोरी के साथ 11,666.40 पर कारोबार करते देखे गए।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 40.62 अंकों की गिरावट के साथ 38,898.60 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 25.1 अंकों की कमजोरी के साथ 11,646.85 पर खुला।

अब एक मेसेज से वॉट्सऐप पर मिलेगी लोन और ट्रेन की जानकारी

नई दिल्ली : आज के समय में वॉट्सऐप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी ऐप बन गया है। इस ऐप से हम अपनों के दूर होने पर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वॉट्सऐप से हम आप अपने दोस्तों, करीबियों से बात करने के अलावा कई और जानकारी पा सकते हैं। इसमें कई ऐसी भी जानकारी मिल जाती है जो की हमारे लिए बेहद ही जरूरी और काम की होती है। वॉट्सऐप ने एक ऐसी सुविधा प्रदान की है जिससे हम सबको काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि वॉट्सऐप का इस्तेमाल कर बड़ी आसानी से हम यह जान सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां पहुंची है। इसके अलावा वॉट्सऐप पर बस एक मैसेज कर आप यह जानकारी भी पा सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं।

संकट में फंसी जेट एयरवेज के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने बोली मंगाई

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) ने वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है. सार्वजनिक सूचना के अनुसार, एसबीआई जेट एयरवेज के प्रबंधन और नियंत्रण में बदलाव पर विचार कर रहा है. स्टेट बैंक, एयरलाइन को कर्ज देने वाले ऋणदाताओं के समूह की अगुवाई कर रहा है. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स बोली प्रक्रिया में कर्जदाताओं की सहायता करेगी और परामर्श देगी. बोलियां 10 अप्रैल तक जमा की जा सकती हैं.

उल्लेखनीय है कि ऋण समाधान योजना के तहत ऋणदाताओं के समूह ने जेट एयरवेज का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है. जेट एयरवेज के निदेशक मंडल द्वारा 25 मार्च को मंजूर कर्ज समाधान योजना के तहत कर्जदाताओं ने एयरलाइन में बहुलांश हिस्सेदारी ली और उसमें 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की तैयारी में हैं. इसके अलावा एयरलाइन के संस्थापक और प्रवर्तक नरेश गोयल के साथ उनकी पत्नी अनीता गोयल ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया.

गोयल की हिस्सेदारी भी 51 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत पर आ गई है. बीते सप्ताह कर्जदाताओं के समूह ने कहा था कि वे मौजूदा कानूनी तथा नियामकीय रूपरेखा के तहत समयबद्ध तरीके से समाधान योजना को आगे बढ़ाएंगे.

टैक्स छूट का दुरुपयोग करने वाली चाइनीज कंपनियों पर सरकार सख्त

मुंबई : भारत ने चाइनीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की निगरानी बढ़ा दी है, जो कस्टम ड्यूटी, गुड्स और सर्विस टैक्स से बचने के लिए कानूनी रियायतों का गलत फायदा उठाती हैं। इस मामले से वाकिफ दो सूत्रों ने बताया कि सरकार ने टैक्स और कस्टम ऑफिसर्स को पत्र लिखने के बाद अब पोस्ट ऑफिस और कूरियर कंपनियों से चीन से आने वाले शिपमेंट्स पर नजर रखने के लिए कहा है।
एक सूत्र ने बताया, ‘अभी तक कस्टम डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस से ऐसी खरीदारी पर करीबी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।’ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने एक पत्र लिखकर कहा है कि अगर किसी भी बंदरगाह पर गिफ्ट वाला शिपमेंट आता है तो उसकी पूरी तहकीकात की जाए। सूत्रों ने बताया सरकार मुंबई के जरिए गुड्स इंपोर्ट बंद कर चुकी है और वह चेन्नई, कोलकाता समेत देशभर के दूसरे बंदरगाहों पर भी इस तरह का कदम उठाने की योजना बना रही है।
भारतीय ग्राहक कई चाइनीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हैं। चाइनीज कंपनियां उन प्रॉडक्ट्स को ‘गिफ्ट’ बताकर देश के अलग-अलग शहरों में डिलीवर करती हैं। स्थानीय कानून के मुताबिक, अगर किसी भी भारतीय को 5,000 रुपये तक गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सूत्रों का कहना है कि क्लब फैक्टरी, अलीएक्सप्रेस और शीन जैसे चाइनीज ऑनलाइन मार्केटप्लेस इस टैक्स छूट का गैरकानूनी तरीके से फायदा उठा रहे थे। सरकार की जांच के मुताबिक, अधिकांश चाइनीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खरीदारी को उपहार बताकर टैक्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में सभी चाइनीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि इससे उन्हें भारतीय कानून के तहत लाने में मदद मिलेगी।