जेट और इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हवाई किराया 60 प्रतिशत तक उछला

मुंबई: पिछले एक हफ्ते में जेट एयरवेज की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने से किराया उछल गया है। वहीं, इंडिगो की 40 से ज्यादा फ्लाइट्स रोज रद्द होने से स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। मामले से वाकिफ तीन लोगों ने बताया कि किराये 60 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर से देश के छोटे शहरों वाले रूट पर किराया ज्यादा बढ़ा है।
एक व्यक्ति ने बताया कि जेट ने 123 विमानों के अपने बेड़े में से एक तिहाई से ज्यादा विमान सेवा से हटा लिए हैं और वह रोज 100 फ्लाइट्स कैंसल कर रही है। इंडिगो ने कहा है कि वह अगले कुछ हफ्तों तक 30 डेली फ्लाइट्स कैंसल करेगी। हालांकि इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि यह आंकड़ा 40 से ज्यादा का है। सामान्य दिनों में ये दोनों एयरलाइंस 1,700-2,000 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं।
एक अन्य व्यक्ति ने बताया, मेट्रो (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद और बेंगलुरु) से नॉन-मेट्रो शहरों, खासतौर से उत्तर पूर्व के शहरों को जोडऩे वाले रूट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इन रूट्स पर जेट ने उड़ानें लगभग बंद कर दी हैं। दिल्ली से कोलकाता और चेन्नै की उड़ान का किराया भी काफी बढ़ा है। किराये में औसतन 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और कुछ सेक्टरों में बढ़ोतरी 60 प्रतिशत तक है। उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई रूट पर हालांकि असर नहीं पड़ा है, जो देश में सबसे व्यस्त एयर रूट है। उन्होंने कहा, अब भी लीन सीजन ही चल रहा है। मार्च के बाद किराये और बढ़ेंगे।
एक प्रतिद्वंद्वी एयरलाइन के सीनियर एग्जिक्युटिव ने कहा, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स की नजर इस बात पर होती है कि सीटें कितनी तेजी से बिक रही हैं और वे ट्रैवल डेट के कितने करीब होकर बिक रही हैं। उसी के मुताबिक वह किराया अजस्ट करता है। लिहाजा जिन रूट्स पर एयरलाइंस ने कैंसलेशन किए हैं, उन पर किराये आमतौर पर बढ़ते ही हैं।
वित्तीय संकट में फंसी जेट ने लीज रेंटल पेमेंट्स पर डिफॉल्ट किए हैं, जिसके कारण लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने अपने विमानों का इस्तेमाल नहीं करने का नोटिस जेट को दिया था। एयरलाइन लोन रीपेमेंट्स पर भी डिफॉल्ट कर गई है। सूत्रों के मुताबिक, फाउंडर और चेयरमैन नरेश गोयल के बोर्ड से हटने पर राजी होने से रेजॉलुशन की गुंजाइश बनती दिख रही है। पिछले हफ्ते गोयल ने कर्मचारियों को भेजी गई मेल में कहा था कि वह एयरलाइन और उनके लिए कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हैं और उन्हें रेजॉलुशन प्लान पर अपडेट 18 मार्च तक मिल जाएगा।

इंडिगो एयरलाइंस ने दी बड़ी सौगात अब चेन्नई यात्रियों को मिलेगा इसका लाभ

रायपुर: रायपुर से चेन्नई जाने वाले यात्रियों को माना एयरपोर्ट प्रबंधन और इंडिगो एयरलाइंस ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर से चेन्नई के बीच पहली फ्लाइट जल्द ही शुरू होने वाली है। यानि अब जल्द ही लोग रायपुर से चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट का आनंद ले सकेंगे।
इंडिगो की इस 6E-603 रायपुर से चेन्नई फ्लाइट की शुरूआत 7 अप्रैल से की जाएगी। जिसका चेन्नई से उड़ान भरने का समय सुबह 10:20 मिनट होगा और यह दोपहर 12:20 मिनट में रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर से 12:50 को उड़ान भरेगी और दोपहर 2:25 मिनट में चेन्नई पहुंचेगी। माना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि जल्द ही इस फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी जाएगी।
माना एयरपोर्ट पर बढाई गई है सुरक्षा: भारत में हाल ही में हुए पुलवामा हमले के बाद रायपुर स्थित माना एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गइ्र्र है। अभी तक माना एयरपोर्ट में दो स्तरीय मेटल डिटेक्टर से जांच और स्क्रीनिंग की जाती थी, लेकिन अब तीन स्तरों में यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है।
यात्रियों को पहले पहुंचने की अपील: यात्रियों से अपील की गई है कि विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा व जांच-पड़ताल में अतिरिक्त समय लग सकता है, लिहाजा यात्रियों को एयरपोर्ट पर और पहले पहुंचना होगा। 15 से 20 मिनट का अतिरिक्त समय अब टर्मिनल बिल्डिंग प्रवेश करने के पहले लगेगा। जांच को लेकर प्रबंधन की तैयारी पूरी हो चुकी है।

75 वर्ष की उम्र तक चुकाएं होम लोन

मुंबई: अब आप एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस (एलआईसीएचएफएल) से होम लोन लेकर इसे 75 वर्ष की उम्र होने तक चुकता कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन (आईएमजीसी) के साथ भागीदारी की है। आईएमजीसी डिफॉल्ट्स के मामले इंश्योरेंस मुहैया कराती है।
एलआईसीएचएफएल के एमडी और सीईओ विनय शाह ने बताया कि आईएमजीसी के साथ पार्टनरशिप से हम उन लोगों को लंबी अवधि का होम लोन दे पाएंगे जिन्हें वेतन नहीं मिलता। उन्होंने कहा, इससे हमें लोन के एवज में ऊंचे स्तर का मॉर्गेज भी मिल पाएगा।
छोटे प्रीमियम पेमेंट के लिए आईएमजीसी कुल बकाया लोन का 20 प्रतिशत की रीपेमेंट गारंटी देगी। यह गारंटी कम-से-कम छह ईएमआई के बराबर होगी। इससे कर्ज फंसने की सूरत में एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस को बिना नुकसान के घर की कीमत लगाने का वक्त मिल जाएगा। लोन का वन टाइम प्रीमियम 0.9 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत होगा। इसे लोन लेने वाले को चुकाना होगा जिसे ईएमआई में अजस्ट किया जा सकेगा।
शाह के मुताबिक, एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस इस भागीदारी से होम लोन के क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा पाएगी क्योंकि वह वैसे लोगों को भी लोन देगी जिन्हें वेतन नहीं मिलने और कोई कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होने के कारण दूसरे कर्जदाता तवज्जो नहीं देते हैं।

आधार के नए नियमों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोबाइल सिम कार्ड लेने तथा बैंक खाता खुलवाने में पहचान पत्र के तौर पर आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मान्यता देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश शनिवार को जारी कर दिया गया। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया जिसकी वजह से सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा। मंत्रिमंडल ने आधार तथा दो अन्य विधेयकों में प्रस्तावित बदलावों को अमल में लाने के लिये पिछले सप्ताह अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी थी। संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है।
अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणन के लिये दी गयी जैविक पहचान की सूचनाएं और आधार संख्या का सेवा प्रदाता द्वारा अपने पास जमा रखने को प्रतिबंधित किया गया है। अध्यादेश के जरिये आधार कानून में यह बदलाव भी किया गया है कि कोई भी बच्चा 18 साल का हो जाने के बाद आधार कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है।
अध्यादेश में यह भी सुनिश्चित हो गया है कि बैंक खाता खोलना हो या मोबाइल फोन सिम कार्ड लेना हो, आधार पेश नहीं करने की स्थिति में किसी भी सेवा से उपभोक्ता को इंकार नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले निकायों पर एक करोड़ रुपए तक का आर्थिक जुर्माना तथा अनुपालन नहीं करना जारी रखने की स्थिति में प्रति दिन 10 लाख रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है। आधार के अवैध इस्तेमाल की स्थिति में तीन साल तक की कैद और 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि अवैध इस्तेमाल करने वाला निकाय कोई कंपनी हुई तो जुर्माना एक लाख रुपए तक हो सकता है। अध्यादेश के जरिये आधार कानून की धारा 57 को हटा दिया गया है। यह धारा निजी कंपनियों, इकाइयों द्वारा आधार के इस्तेमाल से जुड़ी है।

साइबर हमलों से निपटने भारत सरकार खोलेगी साइबर अकादमी, 600 करोड़ आएगा खर्च

नई दिल्ली : साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत सरकार तैयारी कर रही है। सरकारी कंपनी टेलीकॉम कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) जल्द ही आईपीओ लेकर आने वाली है। वह इससे 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें से करीब 600 करोड़ रुपए कंपनी के विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। विस्तार के तहत साइबर अकादमी खोली जाएगी और भारत नेट प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट को पूरा कर भारत को मजबूत किया जाएगा। साइबर अकादमी में प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ इस साल के मध्य में बाजार में आने की संभावना है। टीसीआईएल छह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है जिसे सरकार पब्लिक इश्यु के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रख रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में इसकी मंजूरी दी है। सरकार की आईपीओ में लगभग 900 करोड़ रुपये तक की हिस्सेदारी के लिए 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इसके अलावा टीसीआईएल 10 फीसदी के नए शेयर जारी करना चाहती है जिससे कंपनी को 600 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।

हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन नियुक्त

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का चेयरमैन नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट में कहा, पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। बैंक के निदेशक मंडल ने विजया बैंक और देना बैंक के शेयरधारकों को बैंक ऑफ बड़ौदा के इच्टिी शेयर जारी और आवंटित करने के तिथि 11 मार्च तय की हुई है।
विलय योजना के तहत विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रति 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 शेयर मिलेंगे। देना बैंक के मामले में उसके शेयरधारकों को हर 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे।

तूतीकोरिन कॉपर संयंत्र बंद होने से कंपनी को हर रोज 5 करोड़ रुपये का नुकसान: वेदांता

नई दिल्ली : वेदांता लिमिटेड ने एक भारतीय अदालत से कहा है कि मई में तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित उसके कॉपर संयंत्र के बंद होने से उसे हर रोज पांच करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। प्रदूषण को लेकर संयंत्र के संचालन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद से ही संयंत्र बंद है।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद तमिलनाडु सरकार ने बीते साल 28 मई को संयंत्र को स्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया था। वेदांता ने मद्रास उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका में कहा, संयंत्र को रोजाना पांच करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
संयंत्र नौ महीने पहले बंद हुआ हुआ है, जिसके हिसाब से कंपनी को अब तक 13.8 अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जुलाई में कहा था कि अगर संयंत्र एक साल तक बंद रहा, तो कंपनी को 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। वेदांता के प्रवक्ता ने इस पर मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
भारत के नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिसंबर में वेदांता के पक्ष में फैसला दिया था, जिससे संयंत्र के दोबारा खुलने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लेकिन फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में राहत देने का एनजीटी के पास कोई अधिकार नहीं है।

यूनियन बैंक ने एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की कटौती की, सस्ता हुआ लोन

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की। यह कमी विभिन्न समयावधि के कर्ज के लिए की गई है। नई दरें एक मार्च 2019 से प्रभावी हैं। बैंक ने एक साल तक के ऋण पर एमसीएलआर को 8.70 प्रतिशत से कम करके 8.60 प्रतिशत किया है।
बैंक ने बयान में कहा , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में घोषित उपायों से संकेत लेते हुए और अर्थव्यवस्था में वृद्धि का समर्थन करने के लिए हमने सभी परिपच्ता अवधि वाले ऋणों पर एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है।
बैंक ने नए छह महीने अवधि वाले ऋण का एमसीएलआर 8.50 प्रतिशत और दो साल की अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 8.70 प्रतिशत रखी है। उसने मूल ब्याज दर को भी 9.10 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर (रेपो) को 0.25 प्रतिशत कम कर 6.25 प्रतिशत कर दिया। इसके बाद बैंकों ने अपने एमसीएलआर में कटौती करनी शुरू की है। यूनियन बैंक ने कहा कि मानस रंजन बिस्वाल ने बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

सैमसंग ने गैलेक्सी एम-30 स्मार्टफोन लांच किया

नई दिल्ली: सैमसंग इंडिया ने गैलेक्सी एम सीरीज का नवीनतम स्मार्टफोन एम-30 लांच किया। नए फोन की कीमत 14,990 रुपये से शुरू होती है। सैमसंग के नए स्मार्टफोन सात मार्च से अमेजन और सैमसंग डॉट कॉम पर उपलब्ध होंगे।
कंपनी ने कहा कि एम-30 सीरीज में 6जीबी प्लस 128 जीबी वाला फोन 17,990 रुपये और 4जीबी प्लस 64जीबी वाला फोन 14,990 रुपये में उपलब्ध होंगे। सैमसंग इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असिम वारसी ने कहा, गैलेक्सी एम-30 नए युग के युवा उपभोक्ताओं के लिए है जो हर दृष्टि अपने स्मार्टफोन से शक्ति की बुलंदियों को पाना चाहते हैं।
फोन में 6.4 इंच का एफएचडी प्लस डिवाइस स्पोर्ट्स 16 एमपी (मेगाफिक्सल) फ्रंट कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरें हैं, जो क्रमश: 13एमपी, 5एमपी और 5एमपी के हैं। इसमें 5,000 एमएएच की बैटरी है। फोन डेडीकेटेड स्टोरेज स्लॉट से लैस है जिसे 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। सैमसंग ने पिछले महीने गैलेक्सी एम-10 और एम-20 लांच किए थे।

पेट्रोल, डीजल के दाम फिर लगातार दूसरे दिन बढ़े

नई दिल्ली : पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को फिर लगातार दूसरे दिन वृद्धि जारी रही। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के भाव में आठ पैसे लीटर की बढ़ोतरी की है जबकि चेन्नई में पेट्रोल नौ पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दो दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 15 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है जबकि डीजल 20 पैसे महंगा हो गया है। इससे पहले लगातार छह दिनों की वृद्धि के बाद बुधवार को कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढक़र क्रमश: 71.81 रुपयेए 73.90 रुपये, 77.44 रुपये और 74.57 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल की कीमतें बढक़र क्रमश: 67.12 रुपये और 68.91 रुपये प्रति लीटर, 70.13 रुपये और 70.93 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।